सागर 26 जुलाई 2024 सागर लोकसभा क्षेत्र कि युवाओं को रोजगार दिलाने और रोजगार मुखी प्रशिक्षण दिलाने सागर से नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती लता वानखेड़े द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए हैं ,ताकि लोकसभा क्षेत्र की बेरोजगार नवयुवको को अधिक से अधिक रोजगार मिले ।

केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से सौजन्य भेंट के दौरान रखे कई सुझाव

इसी सिलसिले में सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े ने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से सौजन्य बैठकर उन्हें सागर लोकसभा क्षेत्र में नविको को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के संबंध में निवेदन किया है, इस संबंध में सौंपे गये पत्र में डॉक्टर श्रीमती वानखेड़े ने कहां है कि सागर लोकसभा क्षेत्र के बीना विधानसभा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना बीपीसीएल बीना रिफाइनरी एवं भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीना रिफाइनरी के द्वारा 50000 करोड रुपए लागत से पेट्रोलियम केमिकल का हब तैयार किए जाने हेतु 14 सितंबर 2023 को देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा बीना रिफाइनरी योजना में निवेश किए जाने वाला प्रोजेक्ट शुभारंभ किया था। जिसमें पेट्रोलियम कांपलेक्स में 15000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करने की कार्य योजना हैं,साथ ही इस कार्य योजना के अंतर्गत आसपास के क्षेत्र और गांव में पेयजल, सड़क, बिजली और अधूरे पड़े कामों के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के पिछड़ापन को दूर करने के लिए विकास की दृष्टिगत स्वास्थ्य शिक्षा की जिम्मेदारी हेतु बीना रिफाइनरी ने अपनी ओर से उक्त गांव के लिए गोद लिया है साथ ही जिन लोगों की जमीन रिफाइनरी में ली गई है उन्हें नौकरी देने का भी वादा किए गया है। जिसके दृष्टिगत ग्रामीणों के द्वारा निरंतर जन आंदोलन किये जा रहे हैं जिसकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराते हुये सांसद डॉक्टर वानखेड़े ने निवेदन किया है कि उक्त कार्य योजना प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए इंस्टीट्यूट खोलकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना उचित होगा ताकि दक्षता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।

HPCL/IOCL नरयावली डिपो टर्मिनल के स्थानांतरण/बंद करने की समीक्षा और डिपो शिफ्ट पर रोक लगाने की मांग की

सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से हुई मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), IOCL के नरयावली सागर डिपो टर्मिनल को सतना में स्थानांतरित और बंद करने के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त करते हुए, निवेदन किया है कि IOCL – HPCL नरयावली सागर डिपो टर्मिनल एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का निवेश है और हमारे क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सागर की वर्तमान संरचना और रणनीतिक स्थिति, जो ट्रेन और उत्तरी-दक्षिणी और पूर्वी-पश्चिमी राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है, डिपो को ईंधन आपूर्ति के लिए एक आवश्यक संसाधन बनाती है।

उन्होंने इस संबंध में सौंप गए पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख किया है कि वर्तमान परिचालन डिपो के साथ भी टैंकर लॉरी और पेट्रोलियम उत्पादों की अक्सर कमी होती है। डिपो के स्थानांतरण से स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगी और क्षेत्र की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बीओआरएल बीना रिफाइनरी (बीपीसीएल) की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा HPCL-IOCL डिपो को बनाए रखना और उसका विस्तार करना आवश्यक है ।

पेट्रोल और डीजल पर सामान वेट लगाने का दिया सुझाव

मुलाकात के दौरान सांसद लता वानखेड़े ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्र- एक दर पहल के लिए पेट्रोल और डीजल पर समान वैट कर का प्रस्ताव सौपा है, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि

पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल, पर कराधान संरचना के संबंध में सुझाव देते हुए ‘एक राष्ट्र- एक दर’ के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, विश्वास जताया हैं कि है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल पर समान वैट कर लागू करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, लेकिन संभावित राजस्व हानि के कारण कुछ राज्यों की अनिच्छा एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। इसलिए उन्होंने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो इस चिंता का समाधान करता है और पूरे देश में ईंधन की कीमतों में समानता सुनिश्चित करता है।

आगे सांसद श्रीमती वानखेड़े ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल के लिए वैट कर प्रतिशत को एक समान दर पर तय करके व्यक्तिगत राज्यों के लिए राजस्व हानि को कम कर सकते हैं और जीएसटी में तत्काल समावेशन की आवश्यकता के बिना समान ईंधन की कीमतों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आम नागरिकों, किसानों और परिवहनकर्ताओं को स्थिर और पूर्वानुमानित ईंधन की कीमतें प्रदान करेगा बल्कि विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी सुव्यवस्थित करेगा।

इसलिए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि पेट्रोल और डीजल पर समान वैट कर लागू करना आर्थिक समानता और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता के साथ मेल खाता है और यह हमारे एकीकृत और समृद्ध भारत की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा।